बरमकेला के सचिव संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल से प्रशासनिक कार्य ठप, नवनिर्वाचित सरपंच हो रहे परेशान

रायपुर/ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला जनपद पंचायत के सचिव संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। यह हड़ताल प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में की जा रही है, जिसमें बरमकेला ब्लॉक के सभी सचिव शामिल हैं। सचिव संघ ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल का आज दूसरा दिन है, जिससे ग्रामीण इलाकों में प्रशासनिक कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। इस स्थिति के कारण नवनिर्वाचित सरपंचों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

29 विभागों के काम के बावजूद अनदेखी का आरोप

बरमकेला के सचिव संघ ने बताया कि वे 29 विभागों के करीब 200 कार्यों का संचालन करते हैं। इनमें राशन कार्ड बनवाना, पेंशन योजना लागू करना, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी सचिवों के कंधों पर होती है। इसके बावजूद उन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है। सचिव संघ ने आरोप लगाया है कि सरकार चुनाव के समय सचिवों को शासकीयकरण का वादा करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद इसे भुला दिया जाता है।

सेवानिवृत्त सचिवों को नहीं मिल रहा लाभ

सचिव संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि कई सचिव सेवानिवृत्ति की उम्र तक पहुँच चुके हैं, लेकिन उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है। न ही उन्हें पेंशन मिल रही है और न ही अन्य सरकारी सुविधाएँ। इससे सचिवों में भारी असंतोष है। सचिव संघ का कहना है कि सरकार सचिवों को शासकीयकरण का दर्जा देकर उनके भविष्य को सुरक्षित करे।

चुनाव में किया गया वादा अब तक अधूरा

सचिव संघ ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने सचिव संघ को शासकीयकरण में लेने की गारंटी दी थी। इसे मोदी की गारंटी का हिस्सा बताया गया था। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सचिव संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं तो वे मंत्रालय का घेराव करेंगे।

प्रशासनिक काम ठप, ग्रामीण परेशान

सचिव संघ की हड़ताल के कारण बरमकेला ब्लॉक में सभी प्रशासनिक काम पूरी तरह से ठप हो गए हैं। राशन कार्ड, पेंशन योजना, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे जरूरी कार्य रुके हुए हैं। इससे आम जनता को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नवनिर्वाचित सरपंचों ने भी हड़ताल समाप्त करने और सचिवों की मांगों को पूरा करने की माँग की है ताकि ग्रामीण विकास से जुड़े कार्य फिर से शुरू हो सकें।

सरकार को अल्टीमेटम

सचिव संघ ने साफ कर दिया है कि यदि सरकार ने जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो सचिव संघ राजधानी रायपुर में मंत्रालय का घेराव करेगा। सचिव संघ का कहना है कि वे अपने हक के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। सचिव संघ की इस हड़ताल ने सरकार के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब देखना होगा कि सरकार सचिव संघ की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाती है।