छड़ से ज्यादा ईटा का रेट आसमान छू रहा है आवास हितग्राही परेशान

सारंगढ़ बिलाईगढ़ में ईट का कारोबार: स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत

सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला ब्लॉक में ईट का कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है, लेकिन यह विकास स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। मध्य प्रदेश से आए हुए लोगों ने इस क्षेत्र में ईट का कारोबार बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है और अधिकारियों की मिलीभगत से उन्हें खुली छूट मिली हुई है।
बरमकेला सरिया की तुलना में ईट का दाम आसमान छू रहा है। जहां सरिया का रेट 5400 रुपये है, वहीं 1500 ईटों का दाम 7500 रुपये तक वसूला जा रहा है। यह दाम लगातार बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आवास निर्माण के लिए दी जाने वाली राशि का एक बड़ा हिस्सा ईटों की खरीद पर ही खर्च हो रहा है।

हितग्राही इस बढ़ते दाम का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। उन्हें ईटों की खरीद के लिए पाड़े (ठेकेदार) पर निर्भर रहना पड़ रहा है और पाड़े उनसे अधिक दाम वसूल रहे हैं। इससे हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति और बिगड़ रही है।
यह स्थिति कई सवाल खड़े करती है:
* अधिकारी क्यों चुप हैं? अधिकारियों की मिलीभगत के बिना यह कारोबार इतने बड़े पैमाने पर कैसे चल रहा है?
* स्थानीय प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है? स्थानीय लोगों की शिकायतों के बावजूद प्रशासन क्यों मूकदर्शक बना हुआ है?
* क्या सरकार इस समस्या के समाधान के लिए कोई कदम उठाएगी? हितग्राहियों को राहत देने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए?
यह समस्या सिर्फ सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की नहीं है, बल्कि कई अन्य जिलों में भी ऐसी ही स्थिति है। ईटों के बढ़ते दामों से आम लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। सरकार को इस समस्या पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
इस समस्या का समाधान निकालने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:
* ईटों के उत्पादन पर नियंत्रण: ईटों के उत्पादन पर नियंत्रण लगाकर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है और दामों में वृद्धि रोकी जा सकती है।
* स्थानीय स्तर पर ईटों का उत्पादन बढ़ावा देना: स्थानीय स्तर पर ईटों का उत्पादन बढ़ावा देकर मध्यस्थों की भूमिका को कम किया जा सकता है।
* हितग्राहियों को सीधे लाभ पहुंचाना: हितग्राहियों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
* दोषियों के खिलाफ कार्रवाई: जो लोग इस अवैध कारोबार में शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
यह एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान निकालना जरूरी है। सरकार को इस समस्या पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और प्रभावी कदम उठाकर आम लोगों को राहत देनी चाहिए।
यह खबर उन सभी लोगों के लिए चिंता का विषय है जो आवास निर्माण करवाना चाहते हैं। यह खबर यह भी दर्शाती है कि कैसे कुछ लोग सरकार की योजनाओं का गलत फायदा उठा रहे हैं और आम लोगों को परेशान कर रहे हैं।