*कैंसलेस मेडिकल सुविधा कर्मचारियों के लिए संजीवनी की तरह काम आएगा, जल्द लागु की अपील -शिक्षक नेता नंदकिशोर पटेल*
*प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं आश्रित परिजनों का मान्यता प्राप्त शासकीय व आशासकीय चिकित्सालय मे केसलेस इलाज की व्यवस्था किया जाय जिससे प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एव आश्रित परिजनों का इलाज आर्थिक आभाव के बाद भी अच्छे से हो सके।*
सारंगढ़ छत्तीसगढ़ की सरकार से कैशलेस मेडिकल सेवा कल्याण संघ की तरफ से प्रदेश व्यापी बहुप्रतिक्षीत मांग है इसमें कर्मचारी को जो इलाज हेतु पैसे खर्च किए जाते हैं, मेडिकल रिम्बेस्मेंट प्रकिया ( चिकित्सा क्षतिपूर्ति राशि ) में भ्रष्टाचार की सम्भावना होता है, राशि आहरण में विलंबकरी नीति को रोकने हेतु कैशलेस कार्ड की मांग कर रहे हैं, इसमें सभी वर्ग के कर्मचारी, सभी विभाग के कर्मचारी को प्रत्यक्ष रुप से लाभ मिलेगा तथा फ़र्ज़ी बिलों की संख्या मे भी कमी आएगी,इसी बीच सारंगढ़ – बिलाईगढ़ के सभी विभाग की कर्मचारी आगे आकर कैंसलेस मिडिकल इलाज की मांग किया गया है, इस संबंध में प्रांत स्तर पर, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री तथा सभी विधायकगण व कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सोपा जा चुका है
*आइये जानते है की कैशलेस चिकित्सा क्यो??*
*मेडिकल क्षतिपूर्ति राशि को क्लेम करने में क्या क्या दिक्कत आता है?*
1)कर्मचारी सबसे पहले ये तय करना पड़ता है कि जिस अस्पताल में जा रहे है उसमे मान्यता हो,नही तो अज्ञानता में इलाज कराने पर धन राशि व्यय हो जाता है, कैशलेस मेडिकल से इससे निजात मिलेगा।
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2) वर्तमान में अभी नियम यह है कि सेवा पुस्तिका में नाम है की नही,या किसी प्रकार की कोई आपत्ति आये तो आपका बिल रुकने की संभावनाएं बढ़ जाती है किंतु कैशलेस मेडिकल सुविधा से यह समस्या से मुक्ति मिल जाएगी।
3) लंबी प्रक्रिया से कर्मचारी परेशान बिल को फॉरवर्ड करना,जिला मेडिकल बोर्ड कार्य लंबित संभावना,बिल की कटिंग की संभावना, कैसलेश में सम्भावना शून्य।
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4) प्रक्रिया कई कार्यालय से गुजरना – मेडिकल बोर्ड से पास उपरांत डिमांड जिला को भेजने हेतु डीडीओ को मशक्कत, केसलेस में नही।
5) केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर, बालको, जिंदल की तर्ज पर कैशलेस मेडिकल सुविधा छत्तीसगढ़ कर्मचारी के लिए सुविधाजनक होगी।
यदि सरकार शासकीय कर्मचारियों के इलाजों में होने वाले प्रक्रिया को कैशलेस मेडिकल के माध्यम से किया जाता है तो इससे कर्मचारियों को काफी राहत एवं लंबी प्रक्रियाओं से गुजरने से निजात मिल सकता है अब देखना है कि सरकार इस पर क्या नया फैसला लेती है।
