छात्रावास अधीक्षकों ने पांच सूत्रीय मांगों को लेकर किया एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल, विभाग को सौंपा ज्ञापन

HMS पोर्टल की तकनीकी समस्याओं, वेतन कटौती, अवकाश और पदोन्नति का मुद्दा उठा; अधीक्षकों ने जल्द निराकरण की मांग की

सारंगढ़-बिलाईगढ़। अपनी लंबित समस्याओं और विभिन्न मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ की जिला इकाई सारंगढ़-बिलाईगढ़ ने गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने एकजुट होकर पांच सूत्रीय मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। साथ ही सहायक आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के माध्यम से आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की।

संघ का कहना है कि छात्रावास एवं आश्रमों के संचालन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले अधीक्षकों को विभागीय कार्यों के साथ-साथ HMS पोर्टल पर ऑनलाइन कार्य करने में कई तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें निजी खर्च से कंप्यूटर, इंटरनेट एवं अन्य व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। इससे आर्थिक और मानसिक परेशानियां बढ़ रही हैं।

HMS पोर्टल के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की मांग

संघ ने मांग की है कि प्रत्येक छात्रावास एवं आश्रम में ऑनलाइन कार्य के लिए कंप्यूटर, स्कैनर, इंटरनेट सुविधा और कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराया जाए। जब तक विभाग संसाधन उपलब्ध नहीं कराता, तब तक अधीक्षकों पर निजी खर्च से ऑनलाइन कार्य करने का दबाव नहीं बनाया जाए।

मेडिकल अवकाश और वेतन कटौती पर नाराजगी

ज्ञापन में HMS पोर्टल पर 30 दिन के मेडिकल अवकाश का प्रावधान जोड़ने की मांग की गई है। इसके अलावा दो से तीन दिन की अनुपस्थिति पर मेस राशि में कटौती पर रोक लगाने तथा न्यूनतम 24 दिन की उपस्थिति पर पूर्ण वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई। विद्यार्थियों की उपस्थिति को सार्वजनिक करने के बजाय केवल अधिकृत अधिकारियों तक सीमित रखने की बात भी कही गई।

कार्य अवधि और अवकाश निर्धारित करने की मांग

अधीक्षकों के कार्य के घंटे निर्धारित करने, साप्ताहिक एवं सार्वजनिक अवकाश सुनिश्चित करने तथा ऑन-कॉल व्यवस्था को स्पष्ट करने की मांग की गई। महिला अधीक्षकों की कार्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष दिशा-निर्देश जारी करने पर भी जोर दिया गया।

पदोन्नति और कैडर पुनर्गठन का मुद्दा

संघ ने विभागीय कैडर पुनर्गठन कर मंडल संयोजक, क्षेत्र संयोजक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी जैसे पदों पर विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति का अवसर देने की मांग रखी। शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को VSK ऐप से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता से छूट देने तथा छात्रावास संचालन के लिए दैनिक सामग्री, यात्रा भत्ता एवं अन्य स्वीकृत मदों का बजट समय पर जारी करने की मांग भी शामिल है।

संघ ने कहा कि छात्रावासों का बेहतर संचालन और विद्यार्थियों को सुविधाएं उपलब्ध कराना अधीक्षकों की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त संसाधन, निर्धारित कार्य व्यवस्था और उचित सेवा शर्तें भी जरूरी हैं। अब ज्ञापन सौंपने के बाद संघ को विभागीय अधिकारियों की सकारात्मक पहल और पांच सूत्रीय मांगों पर ठोस कार्रवाई का इंतजार है।