रायपुर

किसानों की मांगों को अनसुना कर रही सरकार, धान खरीदी की अव्यवस्थाओं ने खोली सरकारी दावों की पोल : भारतीय किसान संघ

रायपुर। छत्तीसगढ़ की सरकार एक ओर स्वयं को किसान हितैषी बताती है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के किसान अपनी जायज मांगों को लेकर लगातार संघर्ष करने को मजबूर हैं। भारतीय किसान संघ द्वारा पिछले माह तहसील, जिला एवं प्रदेश स्तर पर व्यापक आंदोलन कर किसानों की समस्याओं और मांगों को सरकार के सामने रखा गया था, लेकिन एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने किसी भी प्रमुख मांग पर ठोस निर्णय नहीं लिया। सरकार की यह चुप्पी और उदासीनता किसानों के प्रति उसकी संवेदनहीनता को उजागर करती है।

भारतीय किसान संघ ने मांग की थी कि वर्ष 2022-23 की लंबित लगभग 1700 करोड़ रुपये की राशि दीपावली से पहले किसानों के खातों में जमा की जाए, लेकिन दीपावली बीत गई और सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। सवाल यह है कि जब किसानों का पैसा सरकार के पास बकाया है, तो उसे लौटाने में इतनी देरी क्यों? क्या किसान को अपने ही हक का पैसा पाने के लिए बार-बार आंदोलन करना पड़ेगा?

संघ ने धान खरीदी की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक बढ़ाने की मांग की थी, ताकि देर से तैयार होने वाली फसल वाले किसान भी अपनी उपज बेच सकें। लेकिन सरकार ने किसानों की मांग मानने के बजाय खरीदी की अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित कर दी। आखिर सरकार किसानों की वास्तविक परिस्थितियों को समझना क्यों नहीं चाहती? किसान की फसल सरकार की सुविधानुसार नहीं, बल्कि प्रकृति और कृषि परिस्थितियों के अनुसार तैयार होती है।

धान के समर्थन मूल्य में केंद्र सरकार द्वारा की गई 258 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि का पूरा लाभ किसानों को दिलाने की मांग भी भारतीय किसान संघ ने प्रमुखता से उठाई थी। लेकिन सरकार ने इसके स्थान पर कृषक उन्नति योजना के माध्यम से राशि देने की व्यवस्था की। संघ के आकलन के अनुसार, इस व्यवस्था के कारण किसानों को 5400 रुपये से अधिक प्रति एकड़ का आर्थिक नुकसान हो रहा है। सरकार को बताना चाहिए कि किसानों को उनकी उपज का पूरा लाभ देने के बजाय उनके आर्थिक हितों से समझौता क्यों किया जा रहा है?

बोवाई से लेकर धान खरीदी तक, हर कदम पर किसान परेशान!

प्रदेश में इस खरीफ सीजन की शुरुआत से ही किसान सरकारी अव्यवस्थाओं और प्रक्रियागत उलझनों का सामना कर रहे हैं। कभी खाद के लिए किसानों को परेशान होना पड़ा, तो कभी बीज के लिए भटकना पड़ा। इसके बाद पंजीयन, एग्रीस्टैक और DCS जैसी प्रक्रियाओं के नाम पर किसानों को लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर किसान खेती करे या सरकारी दफ्तरों और पोर्टलों के चक्कर काटता रहे?

धान खरीदी से पहले किसानों को एक के बाद एक नई प्रक्रियाओं में उलझाना और फिर खरीदी के समय रकबे की समस्या खड़ी हो जाना सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सरकार का यह रवैया उसकी धान खरीदी की मंशा पर ही सवालिया निशान लगाता है। क्या सरकार वास्तव में प्रदेश के प्रत्येक किसान का धान खरीदना चाहती है या फिर सरकारी प्रक्रियाओं की आड़ में किसानों को खरीदी से बाहर करने की स्थिति पैदा की जा रही है?

धान खरीदी शुरू, लेकिन हजारों किसानों का रकबा शून्य! आखिर किसान धान बेचे तो कैसे?

प्रदेश में धान खरीदी प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन पटवारियों की हड़ताल के कारण हजारों किसानों का रकबा आज भी पोर्टल पर शून्य प्रदर्शित हो रहा है। यह स्थिति सरकार और प्रशासन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जिन किसानों का पंजीयन और रकबा ही पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहा, वे खरीदी केंद्रों में अपना धान कैसे बेचेंगे?

क्या सरकार ने धान खरीदी शुरू करने से पहले इन किसानों की समस्याओं का समाधान करना आवश्यक नहीं समझा? किसान पूरे साल मेहनत करके फसल तैयार करता है, लागत लगाता है, कर्ज लेता है और जब उपज बेचने का समय आता है तो सरकारी पोर्टल पर उसका रकबा ही गायब हो जाता है। आखिर इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा?

सरकार की इस व्यवस्था के कारण यदि हजारों किसान अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेचने से वंचित रह जाते हैं, तो इसकी जवाबदेही सरकार और प्रशासन को लेनी होगी। किसानों को कार्यालयों के चक्कर लगवाना और अपनी ही उपज बेचने के लिए परेशान करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

भारतीय किसान संघ सरकार से दो टूक कहना चाहता है कि किसान केवल चुनावी घोषणाओं और भाषणों का विषय नहीं है। किसान को उसके पसीने की कीमत और उसकी उपज का उचित मूल्य चाहिए।

संघ की मांग है कि 1700 करोड़ रुपये की लंबित राशि तत्काल जारी की जाए, धान खरीदी की अवधि 15 फरवरी तक बढ़ाई जाए, समर्थन मूल्य में हुई 258 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि का पूरा लाभ किसानों को मिले तथा कृषक उन्नति योजना की व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाए। इसके साथ ही शून्य रकबा एवं पंजीयन की समस्या का तत्काल निराकरण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश का कोई भी वास्तविक किसान धान बेचने से वंचित न रहे।

सरकार को यह समझना होगा कि किसानों की मांगों की अनदेखी करके उनके आक्रोश को दबाया नहीं जा सकता। तहसील से लेकर प्रदेश स्तर तक किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। सरकार का यह रवैया किसानों के साथ छलावा प्रतीत हो रहा है।

भारतीय किसान संघ किसानों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं करेगा। सरकार तत्काल किसानों की मांगों पर निर्णय ले, अन्यथा किसानों के हितों की रक्षा के लिए संघ को पुनः व्यापक आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

Related Articles

Back to top button