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दाऊद इब्राहिम के गढ़ में BMC का बड़ा एक्शन, मुसाफिरखाने पर चलेगा बुलडोजर

 मुंबई
मुंबई के भिंडी बाजार स्थित हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिरखाना की जर्जर और खतरनाक इमारत जमींदोज होने जा रही है. दाऊद इब्राहिम के गढ़ रहे इलाके में स्थित इस मुसाफिरखाना को बीएमसी 18 और 19 नवंबर को गिराने जा रही है। 

कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहेगी. ध्यान रहे इसी जगह दाऊद इब्राहिम का पुश्तैनी घर और ऑफिस भी है जहां 1993 बम धमाकों की साजिश रची गई थी। हालांकि इलाके के लोग और इस ट्रस्ट को लेकर लड़ाई लड़ने वालों का कहना है कि वक्फ ट्रिबिनल ने इस कार्रवाई पर रोक लगाई है. हालांकि बीएमसी ने मात्र 24 घंटे का समय दिया है ताकि हम कोर्ट भी न जा सकें। 

उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन बीएमसी ने ऐसा नहीं किया. मात्र 24 घंटे के अंदर इस कार्रवाई का फरमान जारी करते हुए नोटिस जारी कर दिया। 

2020 में ही बॉम्बे HC ने दिया था आदेश
पाकमोडिया स्ट्रीट और सेकंड कूपर स्ट्रीट पर स्थित ये इमारत सीएस नंबर 4315 के अंतर्गत आती है. बीएमसी ने इसे सी-1 श्रेणी की खतरनाक इमारत बताया है. नोटिस के मुताबिक, इस बारे में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 31 अगस्त 2020 को आदेश पारित किया था. इसके बाद बीएमसी ने इमारत खाली कराने और गिराने की प्रक्रिया शुरू की थी। 

BMC के अधिकारियों के हाल ही में किए गए निरीक्षण में पाया गया कि इमारत लगभग खाली हो चुकी है. सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर प्रार्थना हॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है. बीएमसी का कहना है कि इमारत की जर्जर हालत से वहां आने वाले लोगों और राहगीरों की जान को खतरा है। 

सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रही इमारत
वहीं, सेकंड कूपर स्ट्रीट के प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण कार्य में भी ये इमारत बाधा बन रही है. बीएमसी के मुताबिक, सड़क के अलाइनमेंट में इमारत का कुछ हिस्सा आ रहा है और यहां सड़क निर्माण का काम प्रस्तावित है। 

नोटिस में बताया गया है कि सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (SBUT) ने प्रार्थना हॉल का इस्तेमाल करने वालों को धार्मिक गतिविधियां जारी रखने के लिए दो विकल्प दिए हैं. इनमें सेक्टर-4 के अन नसर टावर में यूनिट F67, F68 और S68 में अस्थायी प्रार्थना स्थल उपलब्ध कराना या दूसरी उपयुक्त जगह किराये पर लेने के लिए आर्थिक मुआवजा देना शामिल है। 

बीएमसी ने प्रार्थना हॉल का इस्तेमाल करने वालों से कुरान शरीफ और दूसरी धार्मिक सामानों को सम्मानपूर्वक सुरक्षित हटाने और पूरी इमारत खाली करने को कहा है. नोटिस में बताया गया है कि तय तारीखों पर पुलिस बंदोबस्त में इमारत को गिराने की कार्रवाई की जाएगी। 

मुसाफिरखाना डिमोलिशन को लेकर तनाव
करीब 100 साल से ज्यादा पुरानी 'मुसाफिरखाना मस्जिद' के डेमोलिशन नोटिस के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. मस्जिद को बचाने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु (उलेमा), स्थानीय विधायक अमीन पटेल, AIMIM नेता वारिस पठान और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग रात भर मस्जिद में ही डटे हुए हैं। 

एडवोकेट इरफान शेख ने बताया कि 100 से 150 साल पुरानी इस मस्जिद में पांचों वक्त की नमाज होती है. सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने इस मामले में यथास्थिति (स्टे) बनाए रखने और जर्जर हिस्से की मरम्मत करने का आदेश दिया है. इसके बावजूद, बीएमसी के 'सी वार्ड' अधिकारियों ने दस्तावेज देखने के बाद भी शाम को अचानक इमारत को 'C1 कैटेगरी' (बेहद खतरनाक) घोषित कर दीवार पर नोटिस चिपका दिया। 

वहीं, विधायक अमीन पटेल ने कहा कि प्रशासन को 1945 (आजादी से पहले) के दस्तावेज और कोर्ट के स्टे ऑर्डर सौंप दिए गए हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकारी नियमों के तहत कम से कम 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है, तो बीएमसी इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? उन्होंने उलेमाओं और एसबीयूटी (SBUT) के बीच बातचीत कर इस विवाद का स्थायी समाधान निकालने की मांग की। 

वारिस पठान ने लगाए  'बुलडोजर पॉलिटिक्स' के आरोप
AIMIM नेता वारिस पठान ने भी बीएमसी की कार्रवाई पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि देश संविधान और कानून के शासन से चलेगा, 'बुलडोजर पॉलिटिक्स' से नहीं. हालांकि, उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून को हाथ में न लेने की अपील भी की। 

फिलहाल, अलहाज सईद नूरी, मौलाना कश्मीरी और मौलाना खलील-उर-रहमान नूरी सहित तमाम उलेमाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर मस्जिद को टूटने नहीं देंगे। 

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